अदालत की सीमित कार्यप्रणाली के कारण अभियोगियो को होने वाली असुविधा के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी गर्मियों की छुट्टी रद्द करने का निर्णय लिया है। वीरवार को अदालत द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट और साथ ही अधीनस्थ अदालतें जून के पूरे महीने खुली रहेंगी। हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीशों ने याचियों की स्तिथि को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है।

अदालत देशव्यापी लॉकडाउन के कारण वादियों के सामने आने वाली कठिनाइयों का संज्ञान ले रही थी, जिसमें कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सीमित मामलों की सुनवाई का आदेश दिया गया था। यह अदालत के कामकाज के घंटों के नुकसान की कुछ हद तक भरपाई करने और जल्द से जल्द अदालतों के कामकाज में सामान्य स्थिति की बहाली सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। अब तक, अदालत केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेहद जरूरी मामलों की सुनवाई कर रही है।

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यह है पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव का प्रासंगिक हिस्सा:

“चूंकि काम के निलंबन की अवधि के दौरान, सुनवाई अत्यंत जरूरी प्रकृति या तत्काल प्रकृति के मामलों तक सीमित है, मामलों की नगण्य ताजा फाइलिंग, कम निपटान और बकाया मामलों में इसी वृद्धि है, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमों में अत्यधिक कठिनाई होती है।

अदालतों के कामकाज को बिगाड़ने वाली COVID-19 महामारी के कारण मुकदमेबाजों को भारी कठिनाई का ध्यान रखते हुए इसे सर्वसम्मति से पूर्ण न्यायालय द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि वह अदालती कामकाज के घंटों के नुकसान की भरपाई के लिए 16.09.2019 को पूर्ण न्यायालय के संकल्प में संशोधन करके, जिसमें इस अदालत और अदालतों के लिए ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की अवधि की घोषणा जून 2020 के महीने में की गई थी, जल्द से जल्द अदालतों के कामकाज में सामान्यीकरण की बहाली सुनिश्चित करें।

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यह अदालत और अदालतें अधीनस्थ जून के पूरे महीने यानी 01.06.2020 से 30.06.2020 तक काम करती रहेंगी। यह उम्मीद कि बार के सदस्य जून 2020 के महीने के दौरान अदालतों के कामकाज को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। “